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World Bank Warning: 2050 तक शहरों में ‘उबलेंगे’ लोग! वर्ल्ड बैंक की डराने वाली रिपोर्ट, जानें गरीबों पर कैसे टूटेगा गर्मी का कहर
Pinki Negi
वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट ने अलार्म बजा दिया है। 2050 तक शहरी गरीबों पर चरम गर्मी का प्रभाव 700% बढ़ेगा, खासकर एशिया-अफ्रीका में। 'साइलेंट किलर' शहर तापमान को 10 डिग्री तक ऊंचा कर रही है। भारत के महानगर सबसे खतरे में, मौतें दोगुनी, जीडीपी को 1.7% नुकसान। हरे ढांचे, कूल रूफ से बचा जा सकता है। तुरंत कार्रवाई जरूरी।
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EV Policy 2026: नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से क्यों नाराज हैं कार कंपनियां? टाटा से मारुति तक, इन कड़े नियमों ने बढ़ाई टेंशन
Pinki Negi
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित 'ईवी पॉलिसी 2026' प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऑटो कंपनियां इसके सख्त नियमों से चिंतित हैं। 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन पर प्रस्तावित रोक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी और डीलर-स्तरीय अनिवार्य चार्जिंग स्टेशन लगाने जैसे नियमों को कंपनियां अव्यावहारिक मान रही हैं। उनका तर्क है कि पर्याप्त तैयारी और सपोर्ट के बिना ये पाबंदियां ग्राहकों व उद्योग दोनों के लिए नुकसानदेह हैं।
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Home Loan Mistake: होम लोन की अवधि चुनते समय न करें ये 1 बड़ी गलती! कुछ सालों का फर्क आपकी जेब पर डाल सकता है लाखों का बोझ
Pinki Negi
होम लोन लेते समय सिर्फ कम EMI देखकर लंबी अवधि चुनना बड़ी गलती हो सकती है। टेन्योर जितना लंबा होगा, कुल ब्याज उतना ही बढ़ेगा और लोन का बोझ लाखों रुपये तक पहुंच सकता है। सही फैसला वही है जिसमें EMI भी संभल जाए और प्रीपेमेंट से ब्याज भी कम किया जा सके।
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Earnings Guide: इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स? कमाई के मामले में कौन सा प्लेटफॉर्म है असली ‘बादशाह’, जानें पूरी सच्चाई
Pinki Negi
शॉर्ट वीडियो क्रांति में यूट्यूब शॉर्ट्स कमाई के मामले में इंस्टाग्राम रील्स से आगे है। शॉर्ट्स पर 1M व्यूज से ₹4,000-6,000 ऐड रेवेन्यू मिलता है, जबकि रील्स ब्रांड डील्स पर निर्भर। नए क्रिएटर्स के लिए रील्स वायरलिटी देता है, लेकिन लॉन्ग-टर्म स्थिरता शॉर्ट्स में। दोनों चलाएं, लेकिन शॉर्ट्स प्राथमिक चुनें।
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Amazing Fact: दुनिया का इकलौता ऐसा देश जहां नहीं है एक भी गांव! जानिए कैसे चलता है इस अनोखे ‘नगर राज्य’ का शासन
Pinki Negi
सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी गांव नहीं बचा- पूरी तरह शहरीकृत राष्ट्र। 728 वर्ग किमी में 59 लाख आबादी हाई-राइज अपार्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल हब्स में रहती है। मछुआरों की बस्ती से एशिया का चमकता मोती बनने की प्रेरक कहानी।
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Weather Alert: देश के 25 राज्यों में मचेगा तहलका! 27 अप्रैल से 2 मई तक भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी
Pinki Negi
भीषण गर्मी से जूझते भारत के 25 राज्यों में 27 अप्रैल से 2 मई तक IMD ने भारी बारिश, आंधी (50-70 किमी/घंटा), ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया। पश्चिमी विक्षोभ से तापमान 3-5°C गिरेगा। उत्तर-पश्चिम (UP, राजस्थान, दिल्ली), पूर्वोत्तर (असम, मेघालय), मध्य (MP, छत्तीसगढ़) प्रभावित। सतर्क रहें, यात्रा टालें।
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Vi NonStop Plan: जियो-एयरटेल की बोलती बंद! वोडाफोन-आइडिया लाया ‘बिना डेली लिमिट’ वाला डेटा प्लान, अब जितना चाहें उतना चलाएं इंटरनेट
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वोडाफोन‑आइडिया ने अपने NonStop / NonStop Hero प्लान्स के ज़रिए बिना डेली लिमिट वाला “अनलिमिटेड” डेटा ऑफर कर जियो और एयरटेल को सीधे चुनौती दी है। यूजर्स को 28–84 दिन तक अनलिमिटेड कॉल्स, रोज़ 100 SMS और 300GB तक के FUP के साथ लगातार डेटा चलाने का विकल्प मिल रहा है, जिससे डेली GB लिमिट की टेंशन कम होती है।
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Land Loan 2026: क्या सिर्फ जमीन खरीदने के लिए भी मिलता है बैंक लोन? जान लें ब्याज दरें, योग्यता और आवेदन का पूरा प्रोसेस
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जमीन खरीदने के लिए भी बैंक लैंड या प्लॉट लोन देते हैं, लेकिन शर्तें होम लोन से सख्त होती हैं। ज्यादातर रिहायशी प्लॉट पर ही लोन मिलता है, ब्याज दर थोड़ी ऊँची और अवधि कम होती है, इसलिए EMI ज्यादा भारी पड़ सकती है।
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Post Office MIS: बूढ़े हों या जवान, हर महीने होगी ₹9,250 तक की फिक्स कमाई! बिना रिस्क वाली इस स्कीम का ऐसे उठाएं फायदा
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पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) एक सरकार समर्थित, लो‑रिस्क योजना है, जहां निवेशक 5 साल के लिए एक बार निवेश करके हर महीने फिक्स ब्याज आय ले सकता है। आज इस पर लगभग 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है, जिससे पर्याप्त निवेश पर महीने का आय ₹9,250 तक तक पहुंच सकता है, खासकर जॉइंट अकाउंट में।
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8th Pay Commission: कर्मचारियों का ₹25,000 का नुकसान! कोविड काल का बकाया DA अभी भी अटका, क्या अब मिलेगा पूरा एरियर?
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इस रिपोर्ट से बड़ा सवाल यह है कि कोविड-19 के दौरान फ्रीज हुए DA/DR का 18 महीने का बकाया आखिर क्यों नहीं मिला. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक Group C Level-1 कर्मचारी को अकेले ₹25,224 का नुकसान हुआ, जबकि सरकार वित्तीय दबाव का हवाला देकर भुगतान से इनकार कर चुकी है. 8वें वेतन आयोग के बीच यह मुद्दा फिर से इसलिए गरम है क्योंकि कर्मचारी पुराने नुकसान की भरपाई और नई वेतन-रचना दोनों पर स्पष्टता चाहते हैं.
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