महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई Maharashtra EV Policy 2025 लागू कर दी है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के जरिए सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में कम से कम 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि शहरी जीवन को प्रदूषण और शोर से राहत देने का भी प्रयास है। इस नीति के अंतर्गत कई आर्थिक लाभ और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की घोषणा की गई है, जो EV खरीदने वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे।
EV खरीद पर मिलेगा आकर्षक इंसेंटिव और टैक्स में राहत
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाले इंसेंटिव से वाहन खरीदना पहले की तुलना में काफी सस्ता हो जाएगा। Electric Car (चार-व्हीलर) पर 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी और Electric Buses पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह लाभ 1 लाख दोपहिया, 25,000 कमर्शियल चार-व्हीलर और 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को दिया जाएगा। इसके अलावा, EV के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे कुल लागत और भी घटेगी।
टोल टैक्स से 100% छूट, लॉन्ग ड्राइव होगी सस्ती
EV उपभोक्ताओं के लिए यात्रा को और भी आसान बनाने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने टोल टैक्स पर 100% छूट देने की घोषणा की है। मुंबई-पुणे और मुंबई-नाशिक जैसे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर EVs को पूरी तरह टोल फ्री किया गया है। इसके साथ ही राज्य की अन्य प्रमुख सड़कों पर भी यह छूट लागू होगी। यह सुविधा न केवल यात्रियों की जेब पर हल्का असर डालेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा भी देगी।
हर 25 किलोमीटर पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन
EV यूज़र्स के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है चार्जिंग की सुविधा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नीति में प्रावधान है कि हर 25KM पर एक Charging Station अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सभी सरकारी दफ्तरों में EV चार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। नई रिहायशी इमारतों में 100%, नई कमर्शियल इमारतों में 50% और पुरानी इमारतों में कम से कम 20% पार्किंग स्पेस में चार्जिंग पॉइंट होना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकारी गाड़ियां भी होंगी इलेक्ट्रिक, बड़े शहरों में शुरुआत
EV अपनाने के इस अभियान में सरकार ने खुद पहल करते हुए निर्णय लिया है कि सभी नई सरकारी यूटिलिटी गाड़ियां इलेक्ट्रिक ही होंगी। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, संभाजीनगर और अमरावती जैसे शहरों में 50% सरकारी गाड़ियों को EV में बदला जाएगा। इससे सरकारी खर्च घटेगा और पब्लिक सेक्टर में EV का उपयोग भी बढ़ेगा।
EV टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने EV टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये का Research & Development Fund घोषित किया है। यह फंड बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, वाहन-से-ग्रिड और मोटर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में रिसर्च के लिए उपयोग किया जाएगा। इस पहल से न केवल देश की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया विज़न को भी बल मिलेगा।
