Unclaimed Deposits in Bank की समस्या को हल करने और निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में 1 जनवरी 2024 से प्रभावी नियमों में अहम संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे खाताधारकों को अब अपने KYC (Know Your Customer) को अपडेट करने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इन विकल्पों में सभी बैंक ब्रांचों, वीडियो KYC और अधिकृत बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स (Business Correspondents – BC) की भूमिका अहम होगी। जैसे ही यह ड्राफ्ट सर्कुलर RBI की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा, ये संशोधन प्रभाव में आ जाएंगे।
निष्क्रिय खाते और उनकी पहचान
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी बैंक खाते में लगातार दो वर्षों तक कोई भी ग्राहक-प्रेरित लेन-देन नहीं होता है, तो उसे Inoperative Account यानी निष्क्रिय खाता घोषित किया जाता है। यह जरूरी नहीं कि खाता बंद हो जाए, बल्कि यह केवल अस्थायी निष्क्रियता की स्थिति होती है। बैंकों को ऐसे खातों की वार्षिक समीक्षा करनी होती है, खासकर जब खाते में एक साल से अधिक समय तक कोई लेन-देन न हुआ हो। यह प्रक्रिया खातों की निगरानी और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को ट्रैक करने में मदद करती है।
RBI का नया दृष्टिकोण और KYC अपडेट की सुविधा
RBI द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार, अब हर बैंक शाखा को अपने ग्राहकों को KYC अपडेट की सुविधा देनी होगी। यह केवल फिजिकल ब्रांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल माध्यमों जैसे वीडियो KYC और अधिकृत बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स (BC) के जरिए भी KYC अपडेट और खाते दोबारा सक्रिय किए जा सकेंगे। यह सुविधा खासतौर से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ग्राहकों की पहुंच को बेहतर बनाएगी, जहां बैंक शाखाएं सीमित हैं।
डिजिटल माध्यमों की भूमिका
वीडियो KYC के माध्यम से अब खाताधारकों को बैंक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ग्राहक अपने घर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए अपना KYC दस्तावेज़ अपडेट कर सकेंगे। यह सुविधा न सिर्फ समय बचाएगी बल्कि प्रोसेस को सरल और सहज बनाएगी। वहीं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स की भूमिका उन लोगों के लिए अहम होगी जो तकनीकी साधनों से वंचित हैं। वे ग्राहकों के पास जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करने में मदद कर सकेंगे।
सरकार को RBI का रिकॉर्ड डिविडेंड
इसी दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है। RBI ने मार्च 2025 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए सरकार को ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में दिए गए ₹2.1 लाख करोड़ डिविडेंड से 27.4% अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा ₹87,416 करोड़ था। यह फैसला RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।
यह डिविडेंड सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, खासकर तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर और Renewable Energy जैसे क्षेत्रों में निवेश को गति दी जा रही है।
