भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से रेपो रेट (Repo Rate) को लेकर हाल ही में अहम संकेत दिए गए हैं, जो होम लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आ सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की आगामी बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को वित्तीय रूप से राहत मिल सकती है। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य और मुद्रास्फीति के आंकड़े भी इस फैसले को मजबूती दे रहे हैं। यदि RBI द्वारा आगामी बैठकों में रेपो रेट में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा फायदा होम लोन, कार लोन और अन्य खुदरा ऋण लेने वालों को मिलेगा।
क्या है रेपो रेट और इसका असर?
रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब RBI इस दर को घटाता है, तो बैंकों की उधारी सस्ती हो जाती है, जिससे वे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन देने लगते हैं। यही कारण है कि रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालता है।
फिलहाल RBI की रेपो रेट 6.50% पर स्थिर है, लेकिन महंगाई में गिरावट और वैश्विक मंदी के संकेतों को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों में इसमें 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है।
महंगाई दर में नरमी दे रही संकेत
RBI रेपो रेट में बदलाव का सबसे अहम आधार देश की मुद्रास्फीति (Inflation) की स्थिति होती है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 4.8% रही, जो पिछले महीनों की तुलना में कम है। यह दर RBI के लक्ष्य क्षेत्र (2% से 6%) के भीतर है, जो रेपो रेट में कटौती की संभावनाओं को बल देती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई दर इसी तरह नियंत्रित रहती है, तो RBI वर्ष की तीसरी या चौथी तिमाही में रेपो रेट में कटौती कर सकती है। इससे रियल एस्टेट, ऑटो और कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
होम लोन लेने वालों को कैसे होगा फायदा?
अगर RBI रेपो रेट में कटौती करता है, तो इसका सीधा असर होम लोन पर पड़ता है। होम लोन की ब्याज दरें रेपो रेट से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसमें कमी आने से बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन देना शुरू कर देते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी होम लोन पर अभी 9% की दर से ब्याज लग रहा है और रेपो रेट में 0.25% की कटौती होती है, तो यह दर घटकर 8.75% हो सकती है। इससे लोन की ईएमआई कम होगी और लोन चुकाने की अवधि भी कम हो सकती है। खासकर नए होम लोन लेने वालों और फ्लोटिंग रेट पर लोन ले चुके उपभोक्ताओं को इसका तत्काल लाभ मिलेगा।
वैश्विक आर्थिक स्थितियां भी दे रही समर्थन
अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी ब्याज दरें अब स्थिर हो रही हैं या उनमें कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) भी अपनी मौद्रिक नीतियों में नरमी का संकेत दे चुके हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि RBI को विदेशी पूंजी निवेश और मुद्रा विनिमय दर को संतुलित रखना होता है।
यदि वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें घटती हैं, तो RBI के पास भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बढ़ जाती है। इससे भारतीय बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और कर्ज की मांग को प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार की प्राथमिकताएं भी दे रही संकेत
सरकार की ओर से Affordable Housing और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के प्रयासों को देखते हुए भी संभावना है कि रेपो रेट में कटौती की जाएगी। कम ब्याज दरों से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने घर खरीदने में आसानी होगी। इससे Real Estate Sector में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
निवेश और बाजार पर प्रभाव
रेपो रेट में कटौती से शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी। इसके साथ ही Mutual Funds, SIPs और Fixed Deposit जैसे निवेश विकल्पों की रणनीति भी प्रभावित हो सकती है।
हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों को कम ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है।
आगे की रणनीति क्या हो सकती है?
RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक जुलाई 2025 में होने वाली है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या महंगाई दर में गिरावट और वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनज़र RBI आखिरकार ब्याज दरों में कटौती करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है, तो यह होम लोन, पर्सनल लोन और बिज़नेस लोन लेने वालों के लिए बड़ा राहत पैकेज होगा।
