उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए ARR स्वीकृत, बिजली दाम 20% महंगे हो सकते हैं। कंपनियों का 12,453 करोड़ घाटा, स्मार्ट मीटर खर्च विवाद। उपभोक्ता आपत्ति दर्ज कराएं, मार्च में सुनवाई। 6 वर्षों से दरें स्थिर, चुनावी साल में सरकार फैसला लेगी। जेब पर भारी असर संभावित।