देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से सभी वर्तमान और रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में दी थी, तब से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है. उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं की है.
कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कई भत्ते शामिल होते है, जैसे – मूल वेतन, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता है. एंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों की कुल सैलरी का बड़ा हिस्सा उनका मूल वेतन होता है, जो लगभग 51.5 प्रतिशत होता है. साथ ही महंगाई भत्ता लगभग 30.9 प्रतिशत, मकान किराया भत्ता लगभग 15.4 प्रतिशत और परिवहन भत्ता लगभग 2.2 प्रतिशत होता है.
2026 में लागू हो सकता है 8वें वेतन आयोग
उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग 2025 के अंत में या 2026 के शुरू में लागू हो सकता है. एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोग को लागू होने में थोड़ा और समय लग सकता है क्योंकि सरकार से कुछ मंजूरी मिलना बाकी है.
1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
8th pay commission लागू होने से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. नया आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 30 से 40% तक की वृद्धि हो सकती है. इन 1 करोड़ लोगों में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें रक्षा क्षेत्र के कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं.
