केंद्र सरकार ने अपनी राशन वितरण सिस्टम (PDS) को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राशन के नियमों में बदलाव किए है. अब सभी राशन कार्डधारकों को हर पांच साल में ई-केवाईसी करवाना होगा. सरकार का उद्देश्य है कि राशन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना, डुप्लीकेट कार्ड बंद करना और पात्र नागरिकों को राशन का लाभ देना.
सरकार ने किए कई बड़े बदलाव
केंद्र सरकार ने बुधवार को एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया. जिसमे बताया गया है कि”लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025″ के तहत राशन सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए बड़े बदलाव किए गए है.
सरकार के नए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को हर पांच साल में योग्य परिवारों के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए. इस प्रक्रिया से जो परिवार राशन लेने के हकदार नहीं होंगे, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा. जो नए परिवार योग्य होंगे उनका नाम जोड़ दिया जाएगा.
राशन कार्ड के नए नियम
नए नियमों के तहत, अब राशन कार्ड बनाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है और उनके आधार नंबर हैं, तो उनका ई-केवाईसी 5 साल के होने के एक साल के अंदर करवाना ज़रूरी होगा. इसके अलावा जिन धारकों ने पिछले 6 महीने से अपना राशन नहीं लिया है, तो उनका कार्ड बंद कर दिया जाएगा. राज्य सरकार को हर तीन महीने में जांच करनी होगी और ई-केवाईसी प्रक्रिया से यह देखना होगा कि वह राशन लेने के योग्य है या नहीं.
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा कार्ड है तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा. हालांकि ऐसे लाभार्थियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा. जिसके लिए उन्हें जरूरी डॉक्युमट्स जमा करने होंगे और ई-केवाईसी करना होगा.
