महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का होकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सरकारी नौकरी या चुनाव का लाभ लेने के लिए करते है तो उन पर कड़ी करवाई की जायेगी. सरकार चाहती है कि जो लोग जबरदस्त या धोखे से धर्म बदलाते है, ऐसे मामलो पर रोक लगाएं जाएं.
धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाए सख्त नियम
मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में बताया कि राज्य सरकार जबरन और धोखे से धर्म परिवारों मामलो को रोकने के लिए एक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार अब इस रिपोर्ट पर काम करेगी. इसकी मदद से सरकार ऐसे नए नियम और कानून बनाएगी जिसने धर्मांतरण पर रोक लगाएं जा सकें.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत करवाई हो सकती है. लेकिन सरकार और बड़े कानून बनाने पर काम कर रही है. इसके लिए एक ख़ास पैनल बनाया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा. गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने सोमवार को कहा था कि धर्मांतरण विरोधी कानून विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। यह कानून दूसरे राज्यों के ऐसे कानूनों से ज्यादा सख्त होगा।
