देश में किसानों को कृषि में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में तीन अहम् फैसले लेते हुए किसानों के लिए ‘पीएम धन-धान्य योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सालाना के 24 हजार करोड़ रूपये के खर्च से 100 जिलों में कृषि सुधार हो सकेगा और देश के 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा पहुँचेगा।
वहीं सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में NTPC को 20 हजार करोड़ रूपये के इन्वेस्टमेंट करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा तीसरे फैसले में सरकार ने एनएलसीआईएल को रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए 7 करोड़ रूपये को मंजूर किया है।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया की ‘पीएम धन-धान्य योजना’ के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि, सुविधाओं में सुधार, टिकाऊ कृषि पद्दतियों को बढ़ावा देना और ऋण की उपलब्धता को आसान बनाना है।
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पीएम धन-धान्य योजना की मुख्य बातें
इस योजना के तहत सरकार द्वारा 100 जिलों को कृषि जिलों के तौर पर विकसित करने का कार्य करेगी। इसके अलावा 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं को यहाँ समेकित तौर पर लागू किया जाएगा, यह कार्यक्रम कुल 6 साल का होगा। वहीं योजना में हर साल 24000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विकास करने और कृषि उत्पादक आदि को बढ़ावा मिल सकेगा।
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