देश के कई महंगे प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रावधान RTE 2009 में किया गया है, इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें EWS कोटे के लिए आरक्षित होती है, जिस पर जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते है, वह प्रवेश ले कर फ्री में पढाई कर सकते है।
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RTE से प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटें रिजर्व
शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार, देश के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित होती है, इसका मतलब यह है, की यह बच्चे बिना फीस दिए इन स्कूलों में पढ़ सकते है, सरल शब्दों में कहें तो, देशभर के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोर्ट से फ्री में पढ़ाया जा सकता है, ऐसे बच्चों के लिए देशभर के प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें कानूनी तौर पर रिजर्व है।
1से लेकर 8वीं तक मुफ्त पढाई का अधिकार
ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक अग्रवाल के अनुसार, RTE के नियमों के मुताबिक, EWS कोटे से बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाता है, और वे 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते है, इस कानून का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है, अगर किसी अभिभावक के पास EWS कोटे के प्रमाण पत्र है, तो वह अपने बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में मुफ्त करवा सकता है।
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राज्यों को 12वीं तक शिक्षा देने का अधिकार
RTE अधिनियम के तहत EWS बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 8वीं तक मुफ्त पढाई का प्रावधान है, हालाँकि दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों में यह सुविधा 12वीं तक भी उपलब्ध है, कोर्ट के आदेश के कारण वहां 12वीं तक EWS बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, और राज्यों में भी यह प्रावधान लागू किया जा सकता है, क्यूंकि संविधान राज्यों और केंद्र सरकार को इस कानून में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिससे की यह सुविधा 12वीं तक बढ़ाई जा सकती है।
