बिजली बिल की बढ़ती मार से राहत पाने के लिए अब आम जनता के पास दो बड़े ऑप्शन हैं राज्य सरकारों की बिजली बिल माफी योजनाएं और केंद्र सरकार की PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना. दोनों ही योजनाएं लोगों को 200 से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का दावा कर रही हैं. आइए जानें, किस योजना में क्या मिल रहा है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं.
राज्य सरकारों की बिजली बिल माफी योजना, हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली
देश के कई राज्यों में सरकारें घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली या बकाया बिलों पर राहत दे रही हैं। यह योजनाएं खासतौर पर उन परिवारों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर या सीमित खपत वाले हैं.
राज्यवार क्या है व्यवस्था?
| राज्य | मुफ्त बिजली (यूनिट) | अन्य लाभ |
|---|---|---|
| दिल्ली | 200 यूनिट | 201-400 यूनिट पर 50% सब्सिडी |
| पंजाब | 300 यूनिट | — |
| उत्तर प्रदेश | 200 यूनिट | बकाया बिलों पर ब्याज माफी |
| राजस्थान | 150-300 यूनिट | पात्रता के अनुसार |
| मध्य प्रदेश | 100-150 यूनिट | — |
| झारखंड | 200 यूनिट | — |
बकाया बिल वालों के लिए राहत
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बकाया बिल चुकाने पर ब्याज माफी दी जा रही है।
- ₹5000 तक के बकाया पर 100% ब्याज माफी
- ₹5000 से ₹60000 तक पर 70% ब्याज माफी
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता: घरेलू कनेक्शन, सीमित आय, 1kW तक लोड, कुछ राज्यों में BPL कार्ड ज़रूरी
- आवेदन: संबंधित राज्य की बिजली कंपनी की वेबसाइट या नजदीकी बिजली कार्यालय के माध्यम से
- दस्तावेज़: आधार, पिछला बिजली बिल, निवास व आय प्रमाण पत्र, पासबुक, फोटो आदि
PM सूर्य घर योजना, सोलर पैनल से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह केंद्रीय योजना छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. योजना का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाना.
सब्सिडी की दरें
| सोलर पैनल क्षमता | सब्सिडी राशि |
|---|---|
| 1 kW | ₹30,000 |
| 2 kW | ₹60,000 |
| 3 kW या अधिक | ₹78,000 (अधिकतम) |
पात्रता और आवेदन
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह हो
- वैध बिजली कनेक्शन और पूर्व में सोलर सब्सिडी न ली हो
- आवेदन के लिए पोर्टल: https://pmsuryaghar.gov.in
क्या कहती है सरकार?
ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि ये योजनाएं ऊर्जा की बचत के साथ-साथ आम जनता को आर्थिक राहत देने की दिशा में एक बड़ी पहल हैं. राज्य सरकारें भी अलग-अलग सब्सिडी और माफी योजनाओं के ज़रिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वे बिजली का जिम्मेदार उपयोग करें.
