अगर आप अपनी गाड़ी लेकर बेफिक्र सड़कों पर निकलते हैं लेकिन PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट की वैलिडीटी चेक नहीं की है, तो जरा सावधान हो जाइए. सरकार अब नियमों को लेकर सख्ती बरत रही है, और आपकी गाड़ी सीज़ भी की जा सकती है खासकर अगर आपने पहले भी नियम तोड़े हों.

ये कागज नहीं है तो गाड़ी हो जाएगी जब्त, जुर्माने के साथ हो सकता है लाइसेंस भी सस्पेंड!

क्या कहता है कानून?

भारत में PUC सर्टिफिकेट का होना कानूनन अनिवार्य है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के मुताबिक, हर गाड़ी चाहे वह दोपहिया हो, तिपहिया या चारपहिया को सड़क पर चलने के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है. यह दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि करता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं तय मानकों के भीतर है.

किसे चाहिए PUC?

हर गाड़ी मालिक को चाहे वह डीजल, पेट्रोल, CNG या LPG से चलने वाला वाहन हो एक वैध PUC सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी है.

नया वाहन: आमतौर पर नए वाहनों को खरीदने के बाद पहले 6 से 12 महीनों तक PUC की आवश्यकता नहीं होती.
पुराने वाहन: एक साल बाद या पुराने वाहनों के लिए, हर 6 महीने में PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना जरूरी है.

नहीं है PUC तो क्या होगा?

जुर्माना: पहला अपराध करने पर ₹1,000 से ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर बार-बार नियम तोड़े, तो जुर्माना ₹10,000 तक भी पहुंच सकता है खासकर दिल्ली-NCR जैसे संवेदनशील इलाकों में.
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड: कुछ राज्यों में, PUC नहीं होने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक निलंबित किया जा सकता है.
गाड़ी सीज़ हो सकती है: अगर आपके पास वैध PUC नहीं है या आपकी गाड़ी तय प्रदूषण सीमा से ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, तो ट्रैफिक अधिकारी आपकी गाड़ी जब्त कर सकते हैं. वापस पाने के लिए वैध PUC और जुर्माना भरना अनिवार्य होगा.
RC (पंजीकरण प्रमाणपत्र) निलंबित हो सकता है: वाहन अगर प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो RTO उसका पंजीकरण सस्पेंड कर सकता है, जब तक कि मालिक वैध PUC सर्टिफिकेट न दिखा दे.
बीमा रिन्यूअल पर असर: अब ज़्यादातर बीमा कंपनियां पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त PUC सर्टिफिकेट की मांग करती हैं. इसके बिना बीमा नहीं मिलेगा, यानी आप कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते.
ईंधन भी नहीं मिलेगा (कुछ शहरों में): दिल्ली जैसे शहरों में नियम है कि बिना वैध PUC दिखाए पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा.