यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का 117 साल पुराना कानून अब बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 पेश किया है, जिसका उद्देश्य पुराने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह लेना है. इस नए बदलाव से संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और आसान होगी.
ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 क्या है ?
ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 एक नया कानून है जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टी के रजिस्टेशन की प्रक्रिया को पेपरलेस करके ऑनलाइन बनाना है. ये बिल को 27 मई 2025 को पेश किया गया है. नया नियम लागू होने के बाद आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंस को डिजिटल प्लेटफार्म पर आसानी एस अपलोड कर पाएंगे. साथ ही रजिस्ट्रेशन में लगनी वाली फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते है. इस बिल की मदद से आप अपने रजिस्टेशन स्टेटस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी. इस नए कानून से लोगो को प्रोपर्टी की रजिस्ट्री करना काफी आसान हो जायेगा.
पुराने बिल की तुलना में नया रजिस्ट्री बिल कितना अलग है ?
भारत में जमीन की खरीद -बिक्री प्रक्रिया के समय काफी धोखाधड़ी होती है, जिस वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसी वजह से अब नया बिल लागू किया, जो की पुराने बिल से काफी अलग -बेहतर है. अभी तक लोगों को रजिस्ट्री के लिए तहसील या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता था, वहां उन्हे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते थे, जिस वजह से इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था.
ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल के फायदे
नए बिल की मदद से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जायेगा, जिससे लोगों को कई फायदे मिलेंगे –
- अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में घंटों लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ेगा.
- अब डॉक्यूमेंट्स की जांच ऑनलाइन ही होगी, जिससे फ़र्ज़ीवाड़ा कम होगा.
- जमीन की खरीद-बिक्री प्रक्रिया में काम करने वाले दलालों की जरूरत नही होगी, जिससे फालतू खर्चा नही होगा.
- पैसों का ट्रांज़ेक्शन ऑनलाइन होने से पूरा रिकॉर्ड हमारे पास सेव रहेगा.
नया बिल लागू का उद्देश्य रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बहुत आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाना है.
