सरकारी योजना में ₹1 लाख निवेश पर मिलेंगे ₹43.72 लाख! 25 साल में मिलेगा बड़ा रिटर्न

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक दीर्घकालिक सरकारी निवेश योजना है जिसे केंद्र सरकार संचालित करती है। यह योजना भारतीय नागरिकों के लिए टैक्स-फ्री और सुरक्षित रिटर्न का उत्कृष्ट विकल्प है। PPF खाता देश के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसमें आप न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वित्त वर्ष निवेश कर सकते हैं। यह राशि एकमुश्त या कई किश्तों में जमा की जा सकती है। निवेशक की सुविधा के अनुसार यह लचीलापन इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है।

PPF पर मिलने वाला ब्याज और खाता अवधि

वर्तमान में सरकार PPF पर 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है, जो हर तिमाही समीक्षा के बाद तय किया जाता है। यह ब्याज दर टैक्स-फ्री होती है और सालाना संचित होती है। यह योजना 15 वर्षों में परिपक्व होती है, लेकिन इसे 5-5 साल के ब्लॉकों में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक बार मैच्योर होने के बाद भी यदि निवेशक इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ब्याज अर्जन और टैक्स लाभ जारी रहते हैं। खाता चालू बनाए रखने के लिए हर साल न्यूनतम ₹500 जमा करना जरूरी होता है, अन्यथा खाता निष्क्रिय हो सकता है जिसे दोबारा सक्रिय करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

PPF में निवेश के साथ लोन की सुविधा भी उपलब्ध

PPF सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, बल्कि यह एक वित्तीय सुरक्षा कवच भी है। खाता खोलने के तीन साल बाद निवेशक अपने खाते में जमा राशि का 25% तक लोन ले सकते हैं। यह लोन कम ब्याज दर पर मिलता है और इसका भुगतान निर्धारित अवधि में करना होता है। यह विकल्प उन निवेशकों के लिए वरदान साबित होता है, जिन्हें आपात स्थिति में फंड की आवश्यकता होती है लेकिन वे महंगे पर्सनल लोन से बचना चाहते हैं।

PPF से दीर्घकालिक रिटर्न की गणना कैसे होती है?

मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल PPF खाते में ₹1 लाख निवेश करता है। 25 वर्षों में उसका कुल निवेश ₹25 लाख होगा। 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से उसे कुल ₹68,72,010 प्राप्त होंगे, जिसमें ₹43,72,010 ब्याज के रूप में होगा। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यह योजना न केवल पूंजी की सुरक्षा देती है, बल्कि आकर्षक रिटर्न भी सुनिश्चित करती है, वह भी टैक्स-फ्री रूप में।

PPF किसके लिए उपयुक्त है?

जो व्यक्ति टैक्स बचत, पूंजी सुरक्षा और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए PPF एक आदर्श विकल्प है। यह योजना नौकरीपेशा, स्वरोजगार करने वाले, गृहिणियों और यहां तक कि नाबालिग बच्चों के लिए भी उपयुक्त है। इसमें कोई जोखिम नहीं होता और सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसमें पूरा भरोसा किया जा सकता है।