अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सभी काम अब आपके अपने WhatsApp पर हो जाएंगे। लेकिन कैसे? क्या ये सच में इतना आसान है? आइए, जानते हैं यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा और आपको क्या करना होगा।
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सालों बाद फिर से हैजा बीमारी लौट आई है और 31 देशों में इस बीमारी से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इन बीमारी में पीड़ित व्यक्ति को दस्त और उल्टी होती है और कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस बीमारी पर WHO ने क्या सलाह दी है।
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क्या आपका आधार कार्ड खो गया है? अब चिंता की कोई बात नहीं! UIDAI एक नया E-Aadhaar ऐप लाने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। इस ऐप से आप अपना आधार तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे और कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। क्या यह ऐप सच में उतना ही असरदार होगा? और इसमें कौन-कौन से नए फीचर्स होंगे?
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चौधरी चरण सिंह विश्विद्यालय (CCSU) ने छात्रों के भविष्य के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्नातक की पढ़ाई करने वाले कोई छात्र फेल नहीं होंगे और उन्हें पुलिस दरोगा भर्ती में आवेदन करने का शानदार अवसर मिलेगा।
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आजकल अंजलि राघव विवाद तेजी से वायरल हो रहा है। इस विवाद और पत्नी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद पवन सिंह ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसके बाद लोग उनका समर्थन कर रहें हैं।
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नए जमाने की बुकिंग का नया तरीका! क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने गैस सिलेंडर को सिर्फ एक WhatsApp मैसेज से बुक कर सकते हैं? अब आपको न कॉल करने की जरूरत है, न ही लंबी लाइन में लगने की। बस नंबर सेव करें और भेजें एक मैसेज। यह सुविधा आपके समय और मेहनत दोनों को बचाएगी, लेकिन कैसे? और इसके क्या-क्या फायदे हैं? आइए, जानते हैं...
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1 सितंबर 2025 से महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव से आपके घर के खर्च, बैंकिंग और खरीदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।
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एक नया और सख्त आदेश आया है! अब कक्षा 1 में बच्चों को समय से पहले दाखिला देने वाले स्कूलों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से हड़कंप मच गया है। जो स्कूल नियमों की अनदेखी करेंगे, उनकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है। क्या ये आदेश सभी स्कूलों में लागू होगा? क्या अब हर बच्चे को सही उम्र में ही एडमिशन मिलेगा?
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मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारंगे पाटिल की एक मांग को सरकार ने मान लिया है। ओबीसी श्रेणी के लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सरकार ने वंशावली समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा लिया है।
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मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न बनाने के मामलों में फसे लोगों के लिए राहत की खबर है। इलाहबाद हाई कोर्ट ने ने कहा है कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो उस विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं।
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