यदि आप नोएडा में रहते है तो आपके लिए बड़ी खबर है. नोएडा प्राधिकरण ने शहर की पुरानी हो चुकी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक नई पुनर्विकास नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत 30 साल से ज्यादा पुराने इमारतें या वे इमारतें जिन्हें IIT या NIT संस्थानों ने असुरक्षित घोषित कर दिया है, उनका दोबारा से निर्माण होगा. नोएडा में 115 इमारतें पुरानी है, जिसकी हालत बहुत खराब है. इस नीति के जरिए सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों को नए मकान बिल्कुल फ्री मिलेंगे. इतना ही नहीं ये नए घर उनके पुराने घर से 15% बड़े होंगे. इस नई शुरुआत से नोएडा में रहने वाले हजारों परिवारों को काफी राहत मिलेगी.
रीडेवलपमेंट के लिए 70% फ्लैट मालिकों की सहमति ज़रूरी
पुरानी इमारतों के रीडेवलपमेंट के लिए अब 70% फ्लैट मालिकों की सहमति ज़रूरी होगी. इस नई नीति के तहत, रीडेवलपमेंट के बाद फ्लैट मालिकों को कोई पैसा नहीं देना होगा. सरकार का कहना है कि जब तक उनका नया घर नहीं बन जाता, तब तक उन्हें या तो रहने के लिए अस्थायी घर दिया जाएगा या फिर किराए का भुगतान किया जाएगा.
किसी भी मालिक को तब तक घर खाली करने को नहीं बोला जायेगा, जब तक उनके रहने की व्यवस्था न हो जाए. साथ ही अगर डेवलपर समय पर फ्लैट नही बनाता है या समझौते का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना भी लगेगा.
डेवलपर्स का चुनाव
इस परियोजना में रीडेवलपमेंट के लिए अब डेवलपर्स का चुनाव कैटेगरी के अनुसार होगा. जो परियोजनाएं अथॉरिटी द्वारा बनाई जाएंगी, उनके लिए डेवलपर्स का चयन बिडिंग के तहत किया जाएगा. इसके अलावा कोऑपरेटिव और प्राइवेट सोसाइटियां अपनी पसंद के बिल्डर से काम करा सकेंगी. इस नए प्लान के अनुसार डेवलपर्स को फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 1.5 से बढ़ाकर 2.75 तक करने की इजाजत दी गई है. ऐसा करने से डेवलपर्स ज्यादा फ्लैट्स बना पाएंगे.
