
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और गरीब परिवारों को मदद करने के लिए कई योजनाएं चला रही है. अगर आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आ रही है. ऐसे में आप मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) से मदद ले सकते हैं. यह एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जिसके तहत आप बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपये तक का बिज़नेस लोन तीन बार में ले सकते हैं.
तीन किस्तों में मिलेगा लोन
कोरोना महामारी के समय कई लोगों की नौकरी चले गई थी, ऐसे लोगो को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को मदद मिलेगी, जिससे उन्हें फिर से अपना काम शुरु करने में सहायता मिलेगी. इसके तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को तीन किस्तों में कुल 80,000 रुपए का लोन मिलता है. पहली किस्त में 10,000 रुपए, फिर 20,000 रुपए और लास्ट किस्त में 50,000 रुपए मिलते हैं. इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) बनाना ज़रूरी है.
कैसे मिलेगा लोन ?
पीएम स्वनिधि योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए. मान लें, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और इस योजना के लिए आवेदन करते है तो शुरुआत में आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा. यदि आप इस राशि को समय पर चुका देते है तो आप दूसरी बार आपको 20,000 रुपए लोन और इसे चुकाने के बाद आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा.
बिना गारंटी के मिलेगा लोन
इस लोन की सबसे खास बात ये है कि यह एक गारंटी-मुक्त लोन है. इसका मतलब है कि आपको इस लोन के बदले कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस आपको लोन को तय समय पर चुकाना होगा. इस योजना के अंतर्गत लिए गए लोन को एक साल की अवधि में चुकाना होगा और इसमें मासिक किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी मिलती है. लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन के पास आधार कार्ड होना जरूरी है.
ऐसे करें आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेना काफी आसान है. लोन लेने के लिए आप किसी भी नज़दीकी सर कारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आपके आवेदन की जाँच शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा की जाती है. सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद , ULB आपके आवेदन को बैंक को भेज देता है. बैंक भी अपने स्तर पर जांच करती है, जिसके बाद लोन को मंजूरी मिलती है. इसके बाद लोन की रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. इस योजना का एक फायदा यह भी है कि लोन के ब्याज पर सालाना 7% की दर से सब्सिडी भी मिलती है.