प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-PM Ujjwala Yojana के तहत केंद्र सरकार ने एक बार फिर जरूरतमंद परिवारों को राहत देने का कार्य किया है। अप्रैल महीने में जहां एक ओर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब भी 300 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने न सिर्फ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रदान की है, बल्कि महिलाओं को धुएं से मुक्ति देकर उनके स्वास्थ्य और जीवनशैली में भी सुधार लाया है।
किन उपभोक्ताओं को मिल रहा है 300 रुपये का लाभ
एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। जहां एक सामान्य उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है, वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यही सिलेंडर मात्र 550 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन को आसान बनाने में मददगार सिद्ध हो रही है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत और विस्तार
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना। पहले चरण में 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह लक्ष्य समय से सात महीने पहले, 7 सितंबर 2019 को ही प्राप्त कर लिया गया।
इसके बाद अगस्त 2021 में योजना का दूसरा चरण ‘उज्ज्वला 2.0’ लॉन्च किया गया। जनवरी 2023 तक इसके तहत 1.60 करोड़ नए कनेक्शन वितरित किए गए। आगे बढ़ते हुए, सितंबर 2023 में सरकार ने अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने की मंजूरी दी थी, जिन्हें जुलाई 2024 तक पूरी तरह वितरित कर दिया गया। अब इस योजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो गई है।
ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक उम्मीदवार www.pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। साथ ही, आवेदनकर्ता को भारत का नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करना चाहिए और उसके पास पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
